महाविद्यालयीन छात्राओं को ऋण सुविधा के लिए समिति गठित दो पहिया वाहन के लिए ऋण प्रक्रिया पर अनुशंसा देगी समिति

 
भोपाल - राज्य शासन ने प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को रियायती ब्याज पर दो पहिया वाहन के लिए ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के लिए समिति गठित की है। प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति में सचिव-सह-आयुक्त उच्च शिक्षा तथा उप सचिव परिवहन सदस्य होंगे। अपर सचिव उच्च शिक्षा समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को रियायती ब्याज दर पर दो पहिया वाहन के लिए ऋण, सब्सिडी की दर निर्धारण और नि:शुल्क पंजीयन की प्रक्रिया आदि का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा देगी। समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में की जायेगी।

स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए बनाई गई महत्वाकांक्षी योजना मिड-डे मील में ही उन्हे शुद्ध खाना भी नहीं मिल रहा।

 

स्व सहायता समूह अपनी मनमर्जी से बनाते हैं मध्यान्ह भोजन

 बुरहानपुर-  स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए बनाई गई महत्वाकाक्षी योजना मिड-डे मील में ही उन्हे शुद्ध खाना भी नहीं मिल रहा। ऐसे में स्पष्ट है कि यहा आने वाले छात्रों का स्वास्थ्य खतरे में है। 
स्कूल आने वाले बच्चों को नियमित रूप से मिड-डे मील आहार दिया जाता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता पर उठने वाले सवालों में कोई कमी नहीं आई है। भोजन में पाई जाने वाली कमियों को दूर करने का प्रयास तो दूर इसके निर्देशों का पालन करने में भी लापरवाही बरती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में मिड-डे मील के आहार-चार्ट के अनुसार भोजन देना तो दूर उसके बारे में बच्चों को जानकारी भी दे रहे है। संस्थाएं और स्व सहायता समूह भी लापरवाह है। इन समूहों के मिड-डे मील संचालक के साथ-साथ स्कूल के प्रभारी शिक्षक को भोजन की देखरेख और उसके स्वाद की परख की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लेकिन यह प्रक्रिया प्रत्येक क्षेत्र में कारगर नहीं हो सकी है।

पौष्टिक आहार मुहैया कराने में नहीं मिल रही सफलता
स्कूल के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भले ही मिड-डे मील की शुरुआत की गई हो, लेकिन मौजूदा समय में इसकी हालत चिंतनीय है। भोजन के चार्ट का कई स्कूलों से गायब होना ही इसकी हकीकत बयां करता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों से आहार चार्ट गायब हैं। आहार में गड़बडयि़ों की घटना से यह स्पष्ट है कि इस बारे में नियमों के पालन और सुचारू व्यवस्था का स्कूलों में अभाव है।

पोषक तत्वों की कमी
मिड-डे मील आहार के माध्यम से हर हफ्ते बच्चों को अलग-अलग पोषण वाले आहार देने के नियमों के पालन में लापरवाही बरती जा रही है। इसके कारण बच्चों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है। बच्चों को अलग-अलग प्रकार के ब्यंजनों की लिस्ट के माध्यम से बच्चों में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी की मात्रा को संतुलित रखना था। लेकिन इस कार्य में अब तक 
सफलता नहीं मिल सकी है।

स्व सहायता समूह मनमर्जी से बनाते हैं मध्यान्ह भोजन

 ग्रामीण क्षेत्रों की शालाओं में स्व सहायता समूह अपनी मनमर्जी से मध्यान्ह भोजन का मीनू तय करते हैं मीनू के हिसाब से कई शालाओं में भोजन बनाया ही नहीं जाता। जिस दिन शाला में हरी सब्जी और दाल रोटी बनाने का चार्ट में उल्लेख होता है उस दिन केवल दाल रोटी बन जाती है और हरी सब्जी के नाम पर दाल में केवल हरी पालक, मेथी की भाजी या पत्तागोभी डालकर सब्जी की पूर्ति की जाती है। गुरुवार को पकोड़े डालकर कड़ी एवं पुलाव बनाया जाना निर्धारित है तो कई शालाओं  में केवल पुलाव ही बनाया जाता है और दही नहीं होने के कारण कड़ी नहीं बनाये जाने का बहाना किया जाता है।
 उनके अनुसार यही मीनू है ।प्रधान पाठकों को इस बारे में जब पूछा जाता है वह स्व सहायता समूह की शिकायत करते नजर आते हैं।

संबंधित अधिकारी द्वारा नियमित मॉनिटरिंग नहीं हो पाती
 
जिले में संचालित स्व सहायता समूह द्वारा मध्यान्ह भोजन के संबंध में जिला पंचायत द्वारा प्रभारी अधिकारियों द्वारा मध्यान भोजन के संबंध में नियमित मॉनिटरिंग नहीं की जाती जिसके अभाव में स्व सहायता समूह अपनी मनमर्जी से मध्यान भोजन का संचालन करते हैं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तो किसी के गांव में किसी की मृत्यु पर बच्चों को भी भूखा रखा जाता है क्योंकि मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाएं वहां जाती है जिसके कारण मध्यान्ह भोजन नहीं  बना पाती है। कई बार धार्मिक अवसर पर शिक्षकों के उपवास होने के कारण वहां पर बच्चों के लिए भी फरियाली के रूप में साबूदाने की खिचड़ी का वितरण किया जाता है।

स्थानीय  नेताओं के स्व सहायता  समूह करते है नेतागिरी

जिले की कई ग्रामीण शालाओं में मध्यान्ह भोजन बनाने वाली महिलाओं के परिवार वाले अक्सर किसी न किसी  राजनीतिक नेताओं से जुड़े होने के कारण हमेशा स्कूलों में शिक्षकों पर दबाव बनाते हैं और अपनी मनमर्जी से मध्यान्ह भोजन का संचालन करते हैं जिसकी शिकायत कई बार शिक्षक उच्च अधिकारियों को नहीं कर पाते जिसका फायदा अक्सर यह समूह वाले उठाते हैं।

दो दिनों से लापता छात्रा को अगवा करने की परिजनों ने जताई आशंका, शिकारपुरा थाने में की रिपोर्ट दर्ज

 दो दिनों से लापता छात्रा को अगवा करने की परिजनों ने जताई आशंका, थाने में की रिपोर्ट दर्ज 

बुरहानपुर । स्थानीय प्रगति नगर कालोनी में पिछले एक माह पूर्व लड़की देखने आये युसूफ खान लाईनमैन निवासी गुलशन नगर खड़वा ने लड़की पंसद आने पर परिजन से रिश्ता करने को कहा परन्तु लड़की के परिजनों व्दारा यह कहकर मना कर दिया कि लड़की अभी पढ़ाई कर रही है। लड़की काॅलेज में वर्तमान में अध्ययनरत है। परिजन ने उनसे कहा कि अभी हम रिश्ता नहीं कर सकते ।यह यूसुफ खान के परिजनों को अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुचाने जैसा लगा । फिर दोबारा 28/08/2019 दोपहर 4:00 बजे के लगभग दोबारा फिर यूसुफ खान के परिजन परिवार सहित बुरहानपुर आ धमके ।जिन्हें पूर्व की तरह लड़की के परिजनों ने समझाईश देकर रवाना किया ।
 परन्तु देर रात करीब 3 बजे से लड़की घर से लापता हैं परिजनों व्दारा लगातार आसपास ढ़ूंढने पश्चात सफलता नहीं मिलते देख 29 अगस्त दोपहर 2बजे  स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है । पुलिस ने गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले को विवेचना मे लिया है । परिजनों ने आशंका जताई है कि लड़की को यूसुफ खान निवासी खड़वा का लड़का जो उसे देखने आया था लेकर गया । समाचार लिखे जाने तक लड़की का कोई अतापता नहीं है उधर यूसुफ खान के परिवार का कहना भी यही है कि हम दोबारा गये जरूर थे। पर लड़की और लड़का दोनों घर पर नहीं है ।

वकालत के लिये सनद लेने वालों के लिये नया नियम नि:शुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की मांग

वकालत के लिये सनद लेने वालों के लिये नया नियम

नि:शुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की मांग

गणेश चतुर्थी को न्यायालयों में अवकाश रहेगा.....

(राजेन्द्र के.गुप्ता 98270-70242)

मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद, जबलपुर के अध्यक्ष ने दिनांक 16-08-2019 को परिपत्र क्रमांक-49 जारी कर बताया था कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने समस्त नव-नामांकित होने वाले अधिवक्ताओं को सात-दिवसीय प्रशिक्षण नामांकन के पहले दिये जाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने स्वीकार कर लिया है। अत: किसी भी नव नामांकित होने वाले अधिवक्ता को सात-दिन का प्रशिक्षण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर से लेना अनिवार्य है। 

इन्दौर अभिभाषक संघ,इन्दौर के पूर्व-सचिव और एडवोकेट गोपाल कचोलिया, सुनील वर्मा, अमर सिंह राठौर, मनीष यादव, ललित काला, मंजुला मुकाती, रजत शर्मा, रोशन कश्यप, ललित नरवरे, राजेन्द्र शर्मा, रवि जैन, संतोष पांडे, भारतपूरी गोस्वामी ने बताया है कि एडवोकेट के रूप में नामांकन के इच्छुक सभी आवेदक मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर से सात-दिन का प्रशिक्षण लेकर उसका प्रमाणपत्र संलग्न कर के ही अपना आवेदन पेश करे, बगैर प्रशिक्षण के नामांकन आवेदन मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा स्वीकार नही किया जायेगा।

इस परिपत्र के बाद दिनांक 21/08/2019 को मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद, जबलपुर के सचिव श्री प्रशांत दुबे जी ने परिपत्र क्रमांक-50 जारी कर बताया है कि  मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा पूर्व में परिपत्र क्रमांक-49 के माध्यम से सूचित किया गया था कि न्यायिक- अकादमी से "सात-दिन" के प्रशिक्षण के बाद ही नामांकन किया जावेगा। चूँकि मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। अत: माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय और  मध्यप्रदेश राज्य  अधिवक्ता परिषद  ने यह निश्चय किया है कि नव-नामांकित होने वाले अधिवक्ताओं को दो-वर्ष के  लिये "अस्थाई रूप" से नामांकित किया जायेगा एवं दो-वर्ष के अन्दर सात-दिन का प्रशिक्षण जो माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश या मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देश से न्यायिक अकादमी या मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देशानुसार किसी अन्य  संस्था से करके  उसका प्रमाण पत्र पेश करना होगा, तभी उन्हें स्थाई रूप से  अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया जायेगा।
 इन्दौर अभिभाषक संघ,इन्दौर के पूर्व-सचिव गोपाल कचोलिया एवं सभी एडवोकेट ने मांग की है कि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद अपने इस निर्णय पर दोबारा विचार करे। परिषद अगर सभी नव नामांकित होने वाले अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण देना ही चाहती है तो मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद, जबलपुर मध्यप्रदेश के सभी जिला /तहसील अभिभाषक संघों में नव-नामांकित अधिवक्ताओं के लिये नि:शुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था करे।ताकि नव-नामांकित अधिवक्ताओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना ना करना पड़े।

गणेश चतुर्थी को न्यायालयों में अवकाश रहेगा-

इन्दौर अभिभाषक संघ के पूर्व-सचिव गोपाल कचोलिया एडवोकेट ने बताया है कि दिनांक 02/09/2019 सोमवार को  मध्यप्रदेश उच्च- न्यायालय व उसके अधीनस्थ- न्यायालयों/जिला व सत्र न्यायालयों में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा।
गणेश चतुर्थी को शासकीय कार्यालयों /संस्थाओं में अवकाश नही है,इसलिये सोमवार को सभी शासकीय कार्यालयों में कामकाज होगा।

बिम्ट्स के बी.कॉम.कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत

बुरहानपुर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा वाणिज्य विभाग के बी.कॉम. कम्प्यूटर एॅप्लीकेशन प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इसमें निमाड़ क्षेत्र की अग्रणी शिक्षण संस्था प्रो. बृजमोहन मिश्रा इंस्ट्यिूट ऑफ मेडिकल एण्ड टेक्निकल साइंसेस महाविद्यालय बुरहानपुर का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा। 
संस्था के जनसंपर्क अधिकारी मिर्जा राहत बेग ने बताया कि बी.कॉम. कम्प्युटर एॅप्लीकेशन प्रथम वर्ष में काजल चौधरी ने 74.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। कृतिका मुंगशे ने 73 प्रतिशत अंक अर्जित कर द्वितीय एवं मोहनी महाजन ने 70.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान हासिल किया।
विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर संस्था अध्यक्ष श्रीमती राखी मिश्रा, उपाध्यक्ष अनिल जैन, सचिव अमित मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी विशाल गोजरे, संस्था के प्राचार्य सैय्यद आसिफ अली, प्रभारी प्राचार्य डॉ.धीरजकुमार नेगी, अजय ढालवानी, डॉ.कविता पवार, दिलीप कटियारे, मुकेश पाटील एवं समस्त स्टॉफ ने शुभकामनाएं प्रेषित कर हर्ष व्यक्त किया।

जानिए कहाँ ? 3 करोड़ रुपए से अधिक शासकीय राशि की अफरा-तफरी कर गबन किये जाने पर एफ.आई.आर.दर्ज कराने हेतु किसने की पहल

जानिए कहाँ ? 3 करोड़ रुपए से अधिक शासकीय राशि की अफरा-तफरी कर गबन किये जाने पर एफ.आई.आर.दर्ज कराने हेतु किसने की पहल

 बुरहानपुर- जिले के आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालय में करोड़ों रुपए की शासकीय राशि की अफरा-तफरी कर गबन किए जाने के मामले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता डॉ सूर्यकांत उर्फ डॉ आनंद दीक्षित, पिता श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित ने मय दस्तावेजों के लाल बाग थाने में संबंधितों के खिलाफ आवेदन देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है उक्त आवेदन में निम्न बिंदुओं के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करने हेतु निवेदन किया है

1. ऐसा कि आवेदक एक आरटीआई कार्यकर्ता एवं व्हिसल ब्लोअर है। किसी भी संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट करने का उसको संवेधानिक अधिकार प्राप्त है।
2. ऐसा कि मध्यप्रदेश वित्त विभाग वल्लभ भवन भोपाल द्वारा शासकीय देयको के भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 16.09.2010 को आदेश एवं निर्देश जारी किये है जिसमें एक हजार रूपये से अधिक राशि नगद भुगतान नही किये जाने का उल्लेख है। शासन के पत्र की प्रति संलंग्न है।
3. ऐसा कि सहायक आयुक्त अनुसुचित जाति एवं जनजाति विभाग, बुरहानपुर के नर्मदा झाबुआ ग्रामिण बैंक खाता क्रमांक 026721100000336 में से दिनांक 04.11.2010 से लेकर 02.03.2016 के बीच तीन करोड रूपये से अधिक की राशि विभिन्न नामो से नकद एवं चैक के माध्यम से बगैर किसी आवश्यकता के निकाली गई है, बैंक खाते की विवरणी संलग्नकी जा रही है। साथ ही उक्त बैंक विवरणी से लगभग 143 संदिग्ध आहरण की सूची बनाकर भी संलग्न की जा रही है।
4. ऐसा कि बैंक विवरणी को देखकर जिन संदिग्ध आहरणो की जानकारी संकलित की गई है उसमें मुख्यतः मनोज पाटील, राजेश सावकारे, अखिलेश पाटील, नरेन्द्र महाजन, नारायण पाटील, भारत सांलुके, एन. पाटील, दुर्गेश चौहाण, जिला क्रिडा विकास आदि लोगो के नाम से राशि निकाली गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारी जिसमें श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव , एम.के. मालवीय, डी.एस.डावर, एवं अरूण महाजन द्वारा भी नकद राशि का आहरण किया गया है। एवं के.एल.यादव द्वारा कुछ चैक जारी किये गये है।
5. ऐसा कि उक्त गबन में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मनोज पाटील को देढ करोड रूपये के करीब भुगतान किया गया है। अखिलेश पाटील को पांच लाख चालीस हजार रूपये भुगतान किया है, तथा राजेश एवं राजेश सावकारे के नाम से चालीस लाख रूपये भुगतान करना दर्शाया है। तथा शेष राशि विभिन्न नामो से भुगतान करना दर्शायी है तो बैंक विवरणी के आधार पर बनाई गई सूची में दर्शाई गई हैै।
6. ऐसा कि सहायक आयुक्त अनुसुचित जाति एवं जनजाति विभाग, बुरहानपुर के नर्मदा झाबुआ ग्रामिण बैंक बुरहानपुर के विभाग के अधिकारीयों के मिली भगत से करोडो रूपये का गबन करते हुये शासन को आर्थिक हानि पहुचाई गई है।
7. ऐसाकि राशि गबन के संबंध में उपयोग किये गये चैंक एवं दस्तावेज कुट रचित तैयार कर उसका दुरूपयोग किया है।
  अतः निवेदन है कि आवेदन पत्र तथा उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर दोषी अनावेदकगणों के विरूध्द प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विस्तुत जांचकरते हुये आगे जांच में भी दोषी पाये जाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारीयों के विरूध्द कार्यवाही करने की कृपा करे।

 उल्लेखनीय है कि इनके द्वारा पूर्व में भी 10 लाख से अधिक का इसी विभाग का मामला उजागर किया गया था जिस मामले में अभी तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई

अच्छा कार्य करने वाली शालाये होंगी सम्मानित खराब परिणाम वाली शालाओ को किया जाएगा

अच्छा कार्य करने वाली शालाये  होंगी सम्मानित खराब परिणाम वाली शालाओ को किया जाएगा 

हरदा -जिला पंचायत सभाकक्ष में जिले की शिक्षा विभाग की गुणवत्ता सुधार योजना मॉनिटरिंग, दक्षता उन्नयन एवं ब्रिज कोर्स की समीक्षा के लिए जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जिले के समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक, संकुल प्राचार्य, जनशिक्षा केंद्र प्रभारी  एवं जन शिक्षकों की बैठक आयोजित की गई थी

जिसमें कलेक्टर हरदा द्वारा नामांकन पूर्ण न करने वाले प्राचार्य शिक्षकों की अगस्त माह की वेतन रोकने हेतु निर्देश दिए साथ ही 100% मैपिंग तीन दिवस में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए*, साथ ही अशासकीय विद्यालयों के विरुद्ध नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गय|

 जिला परियोजना समन्वयक डॉ आर एस तिवारी ने कलेक्टर महोदय को अवगत कराया कि स्कूलों से शिक्षकों की *उपस्थिति संकुल प्राचार्य एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी समय पर नहीं भेजते हैं* इस पर कलेक्टर महोदय ने *नाराजगी व्यक्त करते हुए 12:00 बजे तक जिला शिक्षा केंद्र में विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक* के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति भेजने के निर्देश दिए साथ ही अनुपस्थित शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य को दिए गए इसी प्रकार स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति की मानिटरिंग भी प्रतिमाह की जावेगी जिन स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम है

उनके कारणों को पता कर बढ़ाने का प्रयास करें| डॉ. आर. एस. तिवारी ने SATH द्वारा अगस्त माह की रिपोर्ट को प्रजेंट करते हुए जिले की कक्षा 1 से 8 एवं कक्षा 9 से 12 तक की हरदा जिले की स्थिति से अवगत कराया गया |
कलेक्टर महोदय द्वारा दक्षता उन्नयन एवं ब्रिज कोर्स में बच्चों की स्थिति का आकलन बेसलाइन एवं एंड लाइन टेस्ट पर करने पर पाया गया कि अभी भी बहुत कम बच्चे अपनी कक्षा की दक्षता स्तर से कम है इस पर उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि आप 5 घंटे स्कूल में रहकर बच्चों की स्थिति में सुधार नहीं करा सकते तो यह सभी के लिए सोचने एवं विचारने की बात है

 हरदा जिला सभी योजनाओं में प्रदेश में अव्वल है फिर गुणवत्ता में खराब क्यों उन्होंने संकुल पप्राचार्य एवं जन शिक्षक को से गुणवत्ता खराब होने के कारण एवं सुधार के लिए कार्य योजना बनाने को कहा लेकिन अधिकांश लोगों नहीं बता पाए जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक 1 माह में सभी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निर्धारित दक्षताए पूर्ण कराएं और इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करें| इस प्रकार ब्रिज कोर्स में भी बच्चों को 9वी कक्षा के स्तर पर लाने के प्रयास को इसका आकलन वह सितंबर माह की समीक्षा बैठक में करेंगे सितंबर की समीक्षा बैठक के आधार पर जो शिक्षक अच्छा एवं जन शिक्षक एवं संकुल प्रचार अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा और जो खराब कार्य कर रहे हैं

 उन्हें दंडित किया जावेगा | कलेक्टर सर ने कहा कि आप सब सभी बच्चों की सितंबर माह की त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कराएं एवं सत्र प्रारंभ से ही लक्ष्य तय कर कमजोर बच्चों को अच्छा एवं अच्छे स्तर के बच्चों को टॉपर बना सकते हैं कोई भी काम असंभव नहीं है| उन्होंने सभी को शालाओं दक्षता उन्नयन की शिक्षक मार्गदर्शिका एवं वर्क बुक में अनिवार्य रूप से कार्य करने की स्थिति को  निरीक्षण के दौरान चेक करने के निर्देश दिए साथ ही कहा कि जो शिक्षक कापिया चेक नहीं करते या गलत चेक करते हैं हैं उनके विरुद्ध भी तत्काल कार्यवाही की जावे|


इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक डॉ आर एस तिवारी द्वारा शासन से गुणवत्ता सुधार हेतु दिए गए निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि दक्षता उन्नयन हेतु बूस्टर कार्यक्रम 30 सितंबर तक चलेगा इसके बाद बच्चों एवं शालाओं की स्थिति का आकलन किया जाएगा श्री तिवारी ने सभी उपस्थित लोगों को इस वर्ष अधिक से अधिक शालाएं स्वर्ण चैंपियन स्तर पर लाने हेतु लक्ष्य रखने के निर्देश दिए गए

जिले की सही रिपोर्टिंग करने के लिए शाला दर्पण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग शत-प्रतिशत लक्ष्य के अनुसार करने के निर्देश दिए गए साथ ही प्रति सप्ताह है इसकी रिपोर्टिंग करने को कहा गया इस बैठक में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरदा के समस्त स्टाफ भी उपस्थित थे|

सीबीएसई कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड लिए रजिस्ट्रेशन की तिथियां घोषित

सीबीएसई कक्षा 10वीं-12वीं बोर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख घोषित 

भोपाल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी कर दी है। इस बार रजिस्ट्रेशन स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन ही होगा। 30 सितंबर तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन भरे जा सकेंगे। वहीं, 14 अक्टूबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन भरने की तारीख निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्षेत्रीय कार्यालय भी भेजा जाएगा। बिना विलंब शुल्क के 15 अक्टूबर तक क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा। इसके अलावा विलंब शुल्क के साथ इसे 25 अक्टूबर तक जमा करना होगा। 
बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव किया 
सीबीएसई की मानें तो रजिस्ट्रेशन में स्कूल का एफिलिशन नंबर देना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल को पहले लॉगइन करना होगा। स्कूल लॉगइन के बाद ही विद्यार्थी का लॉगइन होगा। बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव किया है। ज्ञात हो कि इस बार एक महीने पहले अगस्त में ही रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। 
अतिरिक्त विषय के लिए अलग से देना होगा शुल्क 
रजिस्ट्रेशन के लिए इस बार अतिरिक्त विषय के लिए अलग से शुल्क देने होंगे। बोर्ड की मानें तो पांच विषयों के लिए 1500 रुपए देने होंगे। वहीं अतिरिक्त विषय के तौर पर जो छात्र छठवां विषय लेंगे, उन्हें इसके अतिरिक्त तीन सौ रुपये शुल्क देने होंगे। इसके अलावा 12वीं के प्रायोगिक विषय के लिए प्रति विषय 150 रुपये शुल्क देने होंगे।

लोकप्रिय समाचार पत्र "स्कूल प्रहरी "

            लोकप्रिय समाचार पत्र "स्कूल प्रहरी"  

प्रादेशिक स्तर पर शिक्षा संस्कार एवं संस्कृति का परिचायक "स्कूल प्रहरी" शिक्षा एवं पत्रकारिता जगत में पदार्पण कर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के हितार्थ अपनी पहचान बना रहा है "स्कूल प्रहरी" में शिक्षा जगत के समस्त विद्यार्थी के हितार्थ व्यावसायिक, तकनीकी, नैतिक शिक्षा के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, परीक्षा परिणाम, रोजगार मार्गदर्शन तथा रोजगार समाधान एवं शैक्षणिक समाचार सभी शैक्षणिक संस्थाओं की गतिविधियों के समाचार विद्यार्थियों के आलेख, कविताएं, कहानियां, विद्यार्थियों के जन्मदिवस की बधाई संदेश बेरोजगारों हेतु स्थानीय रोजगार, चित्रकला, कहानी, स्लोगन, विज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान पर आधारित शिक्षाप्रद जानकारियां प्रकाशित की जा रही है। "स्कूल प्रहरी" प्रदेश के सभी जिलों तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्र में संचालित शासकीय एवं निजी प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी विद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों कंप्यूटर संस्थानों कोचिंग क्लासेस एवं सभी शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों तक पहुँचाने हेतु कर्तव्यबध्द है।

महेश मावले 
सम्पादक 
स्कूल प्रहरी