आला अधिकारियों के ''अनिर्णय'' से लटकी ''एक शाला एक परिसर'' योजना
बुरहानपुर- स्कूली शिक्षा विभाग के अधिकारी विभागीय स्तर कोई योजना बनाते है तो उसके क्रियान्वयन के लिए जिले स्तर पर अमल कराने के लिए निर्देशों, बैठकों व वीसी के माध्यम से पूरा जोर लगा देते हैं, लेकिन जब योजना के क्रियान्वयन में राज्य स्तर से नीतिगत निर्णय लिए जाने की बात आती है तो इन अधिकारियों की कलम व निर्देशों को जंग लगना शुरू हो जाता है। हम बात कर रहे है कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना ''एक शाला एक परिसर'' की। शासकीय स्कूलों के बेहतर युक्तियुक्तकरण के लिए एक शाला एक परिसर प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य यह था कि एक ही परिसर में संचालित विभिन्न शालाओं को एक ही प्रशासन के नियंत्रण के अधीन लाया जाए। योजना के पीछे विभागीय उच्च अधिकारियों की मंशा के अनुसार स्कूल स्तर/संकुल स्तर/जिला स्तर पर अधिकांश कार्य हो चुके हैं , किंतु योजना लागू हुए के डेढ़ साल के बाद भी इसकी पूर्णरूपेण सफलता के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के स्तर पर , लोक शिक्षण संचालनालय स्तर पर कुछ नीतिगत निर्णय अभी तक नहीं लिए गए ा
एक शाला एक परिसर में निम्न निर्णय राज्य स्तर से लिए जाने शेष है जिनके अभाव में योजना का अस्तित्व नगण्य साबित हो रहा है:-
1. जिन शालाओं का एकीकरण हुआ है कि एज्युकेशन पोर्टल पर उनका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। इन स्कूलों की शासकीय पहचान - डायस कोड अभी तक समाप्त नहीं हुए है।
2. जिन शालाओं का अस्तित्व एक शाला एक परिसर योजना के नाम पर समाप्त कर दिया गया है या समाप्त दिखा दिया गया है वहां पर हाल में ही हुए ऑनलाइन तबादलें में पदस्थापना की गई है। जब शालाएं ही समाप्त हो गई तो उन विद्यालयों में शिक्षकों की पोस्टिंग क्यों की गई ?
3. एक शाला एक परिसर योजना में जिन शालाओं को एक नियंत्रण के अधीन लाया गया उनके बैंक खाते अभी भी समाप्त नहीं किए गए।
4. सबसे बडी अहम बात कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जारी की गई एकीकृत शाला निधि उन स्कूलों में भी जारी कर दी गई जिन स्कूलों को उपरोक्त योजना के तहत एकीकृत किया गया है।
5. एक शाला एक परिसर योजना में शामिल स्कूलों में एक ही प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। परिसर की बडी शाला में ही स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया जाने के निर्देश थे। परिसर के शेष स्कूलों में गठित स्कूल प्रबंधन समिति के बारे में कोई निर्देश नहीं है।
6. ज्ञातव्य है कि एकीकृत निधि द्वारा जारी भुगतानों पर समिति के अध्यक्ष व सचिव के हस्ताक्षर होते हैं जब एक शाला एक परिसर में बडी शाला के अलावा समस्त शाला के समिति के अध्यक्ष व सचिव दोनों की ही व्यवस्था समाप्त कर दी है तो शासन द्वारा जारी एकीकृत निधि कैसे व्यय की जाएगी ?
7. योजना के तहत शालाओं का एकीकरण भले ही कर दिया गया हो लेकिन एज्युकेशन पोर्टल पर शिक्षकों का सेटअप आज भी पुराने प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के हिसाब से बना हुआ है।
8. जिला स्तर या संभागीय स्तर पर जब जानकारी मांगी जाती है कि तो उसमें एक शाला एक परिसर का उल्लेख ही नहीं रहता है। जानकारी अभी भी प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायरसेकेंडरी विद्यालयों की ही मांगी जाती है।
9. विभागीय स्तर पर एक शाला एक परिसर में एकीकृत हुए प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के पद भले ही समाप्त हो गए लेकिन उनके कार्य अभी भी यथावत बने हुए है।
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